राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।
मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके समेत कुल 20 फैसले हुए। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी।
गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजधानी समेत 14 महानगरों में बैट्री वाली इलेक्ट्रिक मिनी बसें चलाने का फैसला किया है। भारत सरकार की फेम इंडिया (फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चङ्क्षरग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया) स्कीम के तहत यह परियोजना संचालित होगी। इसके तहत कुल 700 बसें दी जाएंगी। इस परियोजना की कुल लागत 965 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन में यह बसें चलेंगी। वातानुकूलित 32 सीटर ये मिनी बसें होंगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर इसे चलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 45 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसके बिड का मसौदा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही निविदा की प्रक्रिया शुरू होगी।
लखनऊ, कानपुर और आगरा को मिलेंगी 100-100 बसें
लखनऊ, कानपुर और आगरा को इस योजना में 100-100 बसें दी जाएंगी। मथुरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी को 50-50 बसें दी जाएंगी, जबकि मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर और शाहजहांपुर को 25-25 बसें दी जाएंगी। बैट्री से चलने वाली इन बसों के लिए संबंधित शहरों में अलग से डिपो बनाया जाएगा। जहां बैट्री से चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी।
प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इस क्रम में नए मेडिकल कॉलेज बनाये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ। प्रदेश में फेज 2 के अंतर्गत 13 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सुल्तानपुर, चंदौली, सोनभद्र, अमेठी, बुलंदशहर, औरैया व गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
कैबिनेट मीटिंग में में दिव्यांगजन विभाग में शासनादेश जारी करने की नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया। इस बैठक में हरदोई के उपजिलाधिकारी के डिमोशन को मंजूरी दी गई। हरदोई के उपजिलाधिकारी गिरीश चंद श्रीवास्तव ने नियम विरुद्ध ग्राम सभा का आवंटन कर दिया था। उनकी जांच हुई जिसके बाद उनके डिमोशन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 में बदलाव का प्रस्ताव पास किया। क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 के अध्याय 4 में बदलाव का भी प्रस्ताव पास हो गया। नगर विकास विभाग में पेयजल आपूर्ति के साथ सीवरेज के काम में कई बार ग्राम सभा की जमीन उपयोग में आती है। उसके लिए नगर विकास विभाग को पांच वर्ष के लिए मुफ्त भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा चायल में बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास हो गया है।
अलीगढ़ में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था होगी। सभी मंडल मुख्यालय पर यह प्रयोग शालाएं खुलेंगी। 100 डायल के लिए केंद्रीय कोआर्डिनेशन भवन के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी 125 -92 करोड़ लागत। बजट में आवश्यक स्वीकृतियों का प्रस्ताव, 714732.623 लाख रुपये की आवश्यक स्वीकृति। बुंदेलखंड में ग्राम विकास की योजनाओं हेतु कंसलटेंट का एप्रूवल,- सिचाई विभाग के लिए इससे मदद होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्र विकास के लिए 267 सम्पतियों के क्रय के लिए 318.67 करोड़ और जीएसटी की धनराशि दिए जाने का अनुमोदन। वित्त विभाग का एक सामान्य प्रस्ताव आरबीआई की योजना के तहत अब रिटेल इन्वेस्टर भी बांड खरीद स्केंगे, यूपी में भी यह अनुमोदित।