उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों पर इन दिनों योगी सरकार मेरहबान है। दीपावली से पहले इन पर तोहफों की बौछार हो रही है। त्यौहार से पहले वेतन, फिर बोनस और अब डीए (महंगाई भत्ता) देने की घोषणा ने लगभग 16 लाख कर्मचारियों की झोली खुशियों से भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के निर्देशानुसार राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को जुलाई से पांच फीसद की बढ़ी हुई दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को पहली जुलाई से मूल वेतन के 17 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। अभी तक उन्हें 12 प्रतिशत की दर से डीए दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
पहली जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी। वहीं पहली अक्टूबर से दिये जाने वाले बढ़े डीए का भुगतान 25 अक्टूबर को अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए के भुगतान पर सालाना 2961 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीनों में 1974 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जुलाई से सितंबर तक जीपीएफ खाते में जाने वाली एरियर की राशि 740 करोड़ रुपये होगी 1233.77 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा।
इस फैसले का फायदा राज्य सरकार, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। शासनादेश के मुताबिक पहली जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़े डीए के एरियर की धनराशि 30 सितंबर 2020 तक कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा रहेगी और उसे जीपीएफ खाते से अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर इस तारीख से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उन्हें दी जाने वाली एरियर की धनराशि उनके पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी, लेकिन धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जुलाई 2019 से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
दीपावली से पहले मिल जाएगा वेतन और बोनस
राज्य सरकार हर महीने पहली तारीख को वेतन देती है, लेकिन इस बार 27 अक्टूबर को दीवाली होने के कारण राज्य कर्मचारी पर्व से पहले वेतन की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने मांग स्वीकार करते हुए प्रदेश के करीब 20 लाख सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को तोहफा दिया है। वेतन व पेंशन का भुगतान 25 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर साल मिलने वाला बोनस भी कर्मचारियों को दीवाली से पहले मिल जाएगा।
राज्य कर्मचारियों ने की थी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते जुलाई माह से पांच फीसद महंगाई भत्ता मंजूर किया है। केंद्रीय कैबिनेट का यह एलान बुधवार (नौ अक्टूबर) को राज्य कर्मचारियों के बीच पहुंचते ही हलचल मच गई थी। सचिवालय संघ ने राज्य कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते का आदेश तत्काल जारी किए जाने की मांग की थी।