देश में रियल स्टेट और उसके भविष्य को लेकर आयोजित रेरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने बड़ी बात स्वीकार की है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राजीव कुमार ने माना की रियल एस्टेट के कारोबार में कैश की भारी कमी है।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर में सोमवार को रेरा (रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी) के राष्ट्रीय अधिवेशन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर का शुभारंभ किया। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा सचिव आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद थे।
25 शहरों में ऑन लाइन बिल्डिंग एप्रूवल शुरू : हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय मंत्री आवास शहरी नियोजन हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम मॉडर्न ट्रंडेंसी एक्ट लाएंगे। हाउसिंग सेक्टर को ये मदद करेगा। एनसीआर में तीन बड़े प्रोजेक्ट हैं। जो कोर्ट से फैसला आएगा वह हम पालन करेंगे। जो कोर्ट में नहीं हैं उनके लिए रोडमैप है। हम रीयल एस्टेट का ईकॉमर्स पोर्टल लाएंगे। मकर संक्रन्ति तक इसको ले आएंगे। लखनऊ मेट्रो के उद्घाटन में योगी जी ने मुझे बुलाया था। 2017 अप्रैल से अब तक 192 किमी मेट्रो यूपी में अनुमोदित है। 15 से 17 नवम्बर तक लखनऊ में इंटरनेशनल कांफ्रेंस अरबन मोबिलिटी पर लखनऊ में होगी। 25 शहरों में ऑन लाइन बिल्डिंग एप्रूवल शुरू हुआ है। देश के 1800 शहरों में ऑन लाइन बिल्डिंग एप्रूवल हुआ है। पहले हमारा नम्बर 187 था अब 25 वां नम्बर होगा। 18 से 20 हजार करोड़ का काम यूपी में हो रहा है। एक प्री रेरा पोजिशन थी। तब ब्लैक मनी थी । लोग बोरे रुपयों के बिल्डर को देते थे। खुला भ्र्ष्टाचार था। रुपया डाइवर्ट किया गया। 70 साल तक रेग्युलेटर ही नहीं था। मोदी जी दो साल में रेरा ले आये। लोगों को गन्दी आदत पड़ी थी। लोगों ने हाईकोर्ट में रेरा के खिलाफ अपीलें की गई थी। मगर हम जीते।
रियल एस्टेट बहुत महत्वपूर्ण विषय : दुर्गाशंकर मिश्र
सचिव आवास शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि रियल एस्टेट बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश की जीडीपी का आठ फीसद इससे जुड़ा है। चार करोड़ रोजगार हैं। 7 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश होता है। शहरी इलाके में 2030 आबादी 50 करोड़ हो जायेगी। 2050 तक हमारी शहरी आबादी 80 करोड़ हो जाएगी। रेरा से पहले नियंत्रण नहीं था। दो साल पूरे हो रहे हैं। नये भारत का निर्माण इसी पारदर्शिता से होगा। पहले रीयल एस्टेट की छवि अच्छी नहीं थी। 46 हजार कम्पनी रेरा में रजिस्टर्ड है। पूरे 30 हजार केस डिस्पोज हुए उसमें सबसे ज्यादा यूपी में 13 हजार केस हल किये गए हैं। सभी रेरा के अध्यक्ष का आल इंडिया फोरम बना दिया गया है। सभी निर्णय भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाये जा रहे हैं। 1.1 करोड़ की डिमांड हुई जिसमें 93 लाख स्वीकार की। 55 लाख बनना शुरू हुए 30 लाख डिलीवर किये जा चुके हैं। यूपी में 14.50 लाख मकान स्वीकर किये हैं।
यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने माना रियल एस्टेट के कारोबार में कैश की कमी
रेरा उत्तर प्रदेश के चेयरमैन राजीव कुमार ने इस दौरान अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार में कैश की कमी है। जिसके कारण अधिकांश प्रोजेक्ट रुके हैं। इस संकट की घड़ी में आपसी सहयोग और भरोसे से ही उद्योग को बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं है। आपसी सहयोग से ही रोजगार और आर्थिक सुधार को गति दी जा सकती है। देश में करोड़ों लोग रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। हमारे इस राष्ट्रीय अधिवेशन का यही संदेश है।
यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पहली बार ही इस राष्ट्रीय रेरा कॉनक्लेव के आयोजन का मौका मिला है। देश की जीडीपी में रीयल एस्टेट कारोबार का योगदान 2030 तक एक टिलियन डॉलर का होने की संभावना है। अब तो इस क्षेत्र से जीडीपी में बड़े योगदान के साथ रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे।
2022 तक सबको घर देने में रेरा की सबसे ज्यादा भूमिका : शाह
क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेक्से शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश हम गुजरातियों को अपना लेता है। मैं इस धरती को नमन करता हूँ जहां भारत की आत्मा बस्ती है। रेरा एक निर्णायक कदम है। रेरा ने रीयल एस्टेट को नया आयाम दिया है। मैं क्रेडाई के 15 हजार सदस्यों ने रेरा को मन से स्वीकार किया। 2030 तक रीयल एस्टेट का हिस्सा देश मे एक ट्रिलियन यूएस डॉलर होगा। कृषि के बाद देश मे सबसे ज्यादा रोजगार रेरा से ही है। 2022 तक सबको घर देने में रेरा की सबसे ज्यादा भूमिका है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी में खींचा जा रहा है। 1151 में कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल में आए जिनमें से 65 फीसद रीयल एस्टेट के हैं। रेरा को सारे अधिकार हैं। कानून में संशोधन की आवश्यकता हैं रेरा में सुने जाने के बाद ही अन्य फोरम में समस्या सुनी जाए। आर्थिक मंदी का भी असर है। रीयल एस्टेट पर संकट है। ये एक पेंचीदा कारोबार है। 100 एनओसी लेनी होती है। कभी कभी गलती होती है। वह अपराध नहीं होती है।
जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य एक घर बनाना :आरके तिवारी
मुख्य सचिव यूपी आरके तिवारी ने कहा कि प्रदेश के लिए सौभाग्य है कि रेरा का पहला कॉन्क्लेव यूपी में हो रहा है। रीयल एस्टेट महत्वपूर्ण विषय है। हमारी भारतीय सोच में जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य एक घर बनाना भी है। जब घर बनानें में कठिनाई होती है तो वह कष्टकारी होता है। मुझे खुशी है कि विगत ढाई साल में रीयल एस्टेट के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। पीएम आवास योजना में यूपी ने सबसे अधिक 25 लाख आवास निर्माण करवाया है। यूपी रेरा भी कई मामलों में नम्बर एक रहा है। रीयल एस्टेट में बिल्डिंग अप्रूवल के लिए समयबद्ध तरीके से अनुमोदन मिलेगा। अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो स्वतः अनुमोदन होगा। लैंडपूलिंग 25 या उससे अधिक में कास्तकारों की भूमि चिनिहत की गई। जमीन की कमी पूरी नहीं होने दी जायेगी। ढाई साल में 83 हजार होम बायर्स को उनके फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि रीयल एस्टेट का विकास तभी सम्भव है जब निर्णय लेने में एक दिन की भी देरी न हो।
रुका निर्माण सबसे बड़ा संकट : प्रवीण जैन
ट्यूलिप ग्रुप के सीएमडी प्रवीण जैन ने कहा कि इस कान्क्लेव हम इंड्रस्ट्री पार्टनर हैं। अगले साल 2040 में 71 लाख करोड़ का कारोबार होगा। कान्क्लेव में काफी चीजे सामने आएंगी। रुका निर्माण सबसे बड़ा संकट है। पुराने प्रोजेक्ट में छह लाख घर फंसे हैं। उन घरों को पूरा करने के लिए रेरा को और मजबूत बनाया जाए। पुराने घरों को तीन साल में पूरा करने जा रहे हैं। नरेडको का यूपी चेप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं।